अंबेडकरनगर। भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक जिला मुख्यालय के अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सुभाष वर्मा तथा संचालन पप्पू वर्मा ने किया। बैठक में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर बैठक संपन्न हुई। सेना बॉर्डर की रखवाली कर रहे हैं किसान अपने खेतों की रखवाली मसाल और लाठी डंडा लेकर कर रहे हैं। छुट्टा जानवरों से किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। इतनी भयंकर ठंड में अपने खेतों की रखवाली में तरसते हैं। जिले के सभी ब्लॉकों में गौशाला की व्यवस्था कराई जाए। जिससे किसानों की फसलों के होने वाले नुकसान का रोकथाम हो सके। भाजपा सरकार में सबका साथ सबका विकास में बढ़े हुए बिजली के बिल पर तत्काल रोक लगाई जाए। जिससे किसानों को सिंचाई में व्यवधान उत्पन्न ना हो और बड़े बिजली दर को वापस लिया जाए। शारदा सहायक नहर में तत्काल पानी छोड़ा जाए जिससे किसानों को सिंचाई में बाधा उत्पन्न ना हो। अब्बास केरोसिन डिपो काफी दिनों से बंद है और गोदाम पर बैठे हुए कर्मचारी शहर के एक कोटेदार से मिट्टी के तेल की कालाबाजारी 50 से ₹55 प्रति लीटर की जा रही है जिसे तत्काल रोक लगाई जाए। रेलवे स्टेशन अकबरपुर रेलवे टिकट दलालों के द्वारा किया जाता है किसान एवं व्यापारी लाइन में लगे रहते हैं दलाल अपने आदमियों को फर्जी ID लेकर लाइन में खड़ा कर देते हैं और टिकट निकाल कर कालाबाजारी करते हैं। जिसमें रेलवे के टिकट बाबू की मिलीभगत से कार्य किया जाता है। जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए ग्राम लालापुर में विधाराम विश्वकर्मा के आबादी जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। जिसकी शिकायत इन्होंने पुलिस अधीक्षक से कि जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी जोरों पर है। फैजाबाद रोड बाबा गैस एजेंसी से थोड़ा आगे एक गैस सिलेंडर की कालाबाजारी घरेलू गैस सिलेंडर में गैस सिलेंडर से मिठाई की दुकानों की शिकायत भारतीय किसान यूनियन जिला पूर्ति अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी की मिलीभगत से हो रही है। एआरटीओ कार्यालय अंबेडकरनगर में स्थापित 14 काउंटरों पर अवैध दलाल जो आवेदकों से अवैध वसूली कर रहे हैं उसकी रोकथाम की जाए। टांडा आर के बी के केरोसिन डिपो पर जबरदस्त तेल की घटतौली एवं कालाबाजारी जारी है। जिला पूर्ति अधिकारी बाट माप विभाग अंबेडकर नगर की मिलीभगत से घटतौली एवं कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाई जाए। एनएच द्वारा किसानों का मुआवजा तत्काल दिलाया जाए, जिससे किसानों को कलेक्ट्रेट का बार बार चक्कर लगाना ना पड़े।
