ओबीसी आरक्षण समाप्त किये जाने को लेकर सरदार सेना ने किया प्रदर्शन

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अम्बेडकरनगर। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 आर0एस0 पटेल के निर्देश पर सरदार सेना के जिलाध्यक्ष विनोद वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष 69000 शिक्षक भर्ती व नीट (मेडिकल प्रवेश) में ओबीसी आरक्षण समाप्त किये जाने को लेकर आन्दोलन करते हुए राज्यपाल व राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत की जगह 4 प्रतिशत से भी कम आरक्षण दिया जा रहा यह न के बराबर है। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े एससी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत तथा एससी वर्ग का 21 प्रतिशत आरक्षण न दिए जाने से रोष है तथा इसी प्रकार मोदी सरकार द्वारा नीट-2021 ओबीसी आरक्षण कोटा समाप्त कर दिया गया जिसके कारण ओबीसी 10 हजार डॉ0 बनने से रोक दिये गये। इस मुद्दे को लेकर सरदार सेना ने अपनी मॉग रखते हुए कहा कि बड़े ही चालाकी से मोदी सरकार ने हाल ही में 27 केन्द्रीय मंत्री तो बना दिये लेकिन बदले में ओबीसी के 10 हजार डॉक्टर बनने से वंचित कर दिया। बता दें कि वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 69 हजार शिक्षकों की भर्ती विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। जिसमें भर्ती तो सरकार द्वारा किया गया लेकिन विधि नियमों का भरपूर उल्लंघन एवं ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ सरकार द्वारा धोखा किया गया जबकि उपरोक्त भर्ती में भारतीय संविधान के नियमानुसार ओबीसी 27 प्रतिशत आरक्षण का पालन होना चाहिए था जो नहीं हुआ। सरदार सेना द्वारा महामहिम राज्यपाल व राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में मॉग करते हुए कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण का पालन कराते हुए ओबीसी के अभ्यर्थियों को चयनित किया जाय। उपरोक्त भर्ती में हुए धांधली का जॉच करते हुए संलिप्त अधिकारियों पर कार्यवाही किया जाय। अगर ओबीसी को न्याय मिलने की स्थिति न हो तो 69 हजार शिक्षकों की भर्ती को तत्काल रद्द किया जाय तथा नीट (मेडिकल प्रवेश) हेतु मॉग है कि नीट-2021 मेडिकल प्रवेश में ओबीसी कोटा तत्काल बहाल किया जाय। नीट-2021 मेडिकल प्रवेश में सूचना में ओबीसी के साथ हुए धोखा का न्यायिक जॉच कर दोषियों पर कार्यवाही किया जाय। नीट-2021 मेडिकल प्रवेश में अगर ओबीसी को न्याय की संभावना न हो तो तत्काल उपरोक्त विज्ञप्ति को रद्द किया जाय। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से सरदार सेना जिलाध्यक्ष विनोद वर्मा, मनोज पटेल, चन्द्रेश वर्मा, अमन पटेल, अजय पटेल, पवन वर्मा, राजेश कुमार वर्मा, वीरेन्द्र वर्मा आदि लोग शामिल रहें।

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